
प्रणय कुमार
पर्सा । राज्यले पर्साको वीरगंज क्षेत्रबाट करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको भएपनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उक्त क्षेत्र उपेक्षामा परेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत भएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भयो ।
उहाँले उधारो कानुन, पर्सा, बाराका पूर्वाधार निर्माण, कर, भन्सार र राजश्वमा विद्यमान नीतिगत अस्पष्टता, भन्सार दरबन्दी र मल्याङ्कन, अग्रिम आयकर द्वारा सिर्जना गरेको समस्या, करका दरहरू लगायत प्रयर्टन, प्रवर्द्धनका लागि आगामी बजेट २०८२/०८३ मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई आफूले प्राथमिकताका साथ लिएको बताउनु भयो ।

राजस्व सचिव घिमिरेले नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझै बिस्तार गर्दै उद्योग व्यापार र सेवा क्षेत्रको बिकाश मार्फत यस देशको समुन्नति लागि अग्रसरता लिएको धारण समेत राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले लिखित रूपमै बुझाएको सुझावलाई अध्ययन गरि र सम्बोधनका लागी पहल गर्ने राजस्व सचिव घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा बताउनु भयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र उद्योगी व्यवसायीहरूले गतिशील बनाइरहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष गौतमले राजस्व सङ्कलनमा कमी, पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप नभइरहेको अवस्था, व्यापार घाटा, सरकारी खर्चमा बेथिति, लगानीको वातावरणको अभाव लगायतका विषयहरू वर्तमान अर्थतन्त्र चुनौतीको रुपमा रहेको बताउँदै आगामी बजेटले यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी बजेटले समेटनु पर्ने नीतिगत विषयहरूका बारेमा दफावार रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य डा. सुबोध कुमार गुप्ताले निजी क्षेत्र मात्रै हैन, अहिले देशका हरेक क्षेत्रमा निराशा छाएको भन्दै त्यसमाथि उद्योगी व्यवसायी नै निराश भएमा देशको अवस्था अझै विकराल हुनेमा पनि चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताउनु भयो । ती चिन्ताजनक अवस्थालाई अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उद्योगमैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा मधेश प्रदेशका पूर्व खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानी, जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्मा, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल, तृतीय उपाध्यक्ष आशिष लाठ, महासचिव शिवजी प्रसाद कलवार लगायतकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै बढ्दो बेरोजगारी, भएका उद्योगधन्दा बन्द हुनुपर्ने, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र महिनौदेखि धेरै कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाउनुपर्ने संकटको सामना उद्योगले गरीरहेका कुरामा जोड दिएका थिए ।




