सुर्खेत, १२ साउन । कर्णाली प्रदेशले प्रदेशका विपद् जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहरुमा घर बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा पन्ध्र वटा स्थानीय तहका दुई सय १३ वडामा १६ हजार घर बीमा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट घर बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले आजदेखि घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमको रहेको र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घर बीमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार घर बीमा कार्यान्यवन गर्न घर बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधि बमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाइ सूचना गरिएकोमा १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिवद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएकोमा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरी पोलिसी जारी गरिएको हो । कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसभन्दा माथि भए स्वयम धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियम बापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पनि सचिव शाहीले बताए ।
यसैबीच, आज आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकोले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाको लागि घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । उनले थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ती सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नविनतम कामको थालनी गरेको जानकारी पनि दिए । घर बीमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशु बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बीमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘थोरै रकमले नागरिकको बसोबासको सुरक्षा हुँदो रहेछ, क्षति भइसकेपछि सरकार गुहार्दै हिँडनुभन्दा थोरै रकममा बीमा गराउने काममा तपाईंहरु पनिले सचेतना फैलाउनुस् ।’
कार्यक्रममा पालिकाहरुको तर्फबाट शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटा, बारेकोट गाउपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, बराहताल गाँउपालिका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारी, महावै गाउँपालिका अध्यक्ष खेम बहादुर सिंह लगायतले कर्णाली प्रदेश जस्तो विपद् जोखिमको प्रदेशमा घर बीमा कार्यक्रममले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन रहेको र आघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने बताए । कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी जोखिम, चट्याङजन्य जोखिम, आकाशिय सामाग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलनसम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारणले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा घर बीमा भएका स्थानीय तहहरु र संख्या
१) शारदा नगरपालिका सल्यान घरघुरी ४७०७
२) ठाँटीकाध गाँउपालिका दैलेख ५२६
३) गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत ९१६
४) लेकबेशी नगरपालिका सुर्खेत २६५
५) बराहताल गाँउपालिका सुर्खेत २४६९
६) त्रिवेणी गाँउपालिका रुकुमपश्चिम ३३९
७) सानीभेरी र्गाँउपालिका रुकुम पश्चिम २१२
८) तिलागुफा नगरपालिका कालीकोट ६५५
९) पलाता कालीकोट ६४३
१०) महाबै कालीकोट ६८०
११) जगदुल्ला डोल्पा ६४०
१२) सिजा गाँउपािलका जुम्ला १५४५
१३) खार्पूनाथ हुम्ला ६६१
१४) छाँयानाथ मुगु १३११
१५) बारेकोट जाजरकोट ७३३
