काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद सम्पन्न भएको छ । २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आइतबार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयको पहिलो संस्करण शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो ।
सगरमाथा कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न साझेदारीलाई सुदृढ गरेर पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि हुन नदिने अत्यावश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकता पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ
नेपाल सरकारले सगरमाथा संवादमार्फत हिमालको विषयलाई संसारभर उजागर गर्न खोजेको जनाएको छ । सगरमाथा संवादबाट जारी गरिएको २५ बुँदे सगरमाथा कार्य आह्वान घोषणापत्र मार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका साथै समुद्र सतहसम्मको क्षेत्रमा पर्न सक्ने समस्यालाई संसारभर उजागर गर्न खोजेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । सगरमाथा संवाद सम्पन्न भएपछि आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव राईले जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गर्नुपर्नेमा समेत संवादले जोड दिएको बताउनुभयो ।
जलवायुजन्य विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्द्धनमा आधारित समाधानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको सचिव राईले बताउनुभयो ।
