काठमाडौँ । वर्तमान आर्थिक संकट, कर प्रशासनको जटिलता र अवैध व्यापार नियन्त्रणबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका चुनौतीबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर संरचना, भन्सार दर, ऊर्जा आपूर्ति र सुशासन सुधारसँग सम्बन्धित ठोस सुझावहरू पेश गरेका छन । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको उद्योगी व्यवसायीहरू सँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले जेन आन्दोलनमा अवाञ्छित र आपराधिक तत्त्वहरूको घुसपैठका कारण सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको बताउनु भयो ।
उहाँले सम्पत्ति माथिको आक्रोशका नाममा तोडफोड र आगजनी गर्नु अनुचित भएको भन्दै सूचनाको गलत प्रयोगले भ्रम र क्षति निम्त्याउने भएकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्री खनालले सरकारले भाषण भन्दा काममा विश्वास गर्ने दाबी गर्दै, हाल पूर्ण लेखा परीक्षण त नलगाइए पनि यो स्थायी रूपमा बन्द नभएको स्पष्ट पार्दै वैदेशिक व्यापार सहज बनाउन वीरगंज र विराटनगर भन्सारमा अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको बताउनु भयो । विश्वासिलो व्यावसायी अवधारणामार्फत वैद्य व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताउनु भयो । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले दिगो आर्थिक नीति आवश्यक रहेको भन्दै भन्सारमा लागू सन्दर्भ मूल्य प्रणालीको खारेजीलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको बताउनु भयो । वहाँले विश्वासिलो व्यावसायीको पहिचान दिनु निजी क्षेत्रप्रति सरकारको विश्वास र सम्मानको प्रतीक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गौतमले उधारो असुलीका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न, सीमाक्षेत्र हुँदै हुने अवैध व्यापार रोक्न कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न, स्थानीय सरकारहरुले लगाउँदै आएका अतिरिक्त करहरु हटाउन र उद्योग क्षेत्रका लागि स्थिर तथा नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार बैद्यले अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै निजी क्षेत्रका लागि ल्याउनुभएको विभिन्न राहत प्याकेजप्रतिको आम निजी क्षेत्र खुशी भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय कर र प्रदेश कर खारेज हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । पूर्वअध्यक्ष वैद्यले विशेषगरी भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई डाटाबेसमा आधारित बनाइएको र ट्रस्टेड ट्रेडर्स अवधारणा लागू गरिएको कदम प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । पूर्वअध्यक्ष बैद्यले हाल प्रचलित केही आर्थिक ऐन, कानुन र नीतिमा देखिएका जटिलताहरू यस पहलमार्फत समाधान हुने विश्वास आफूहरूलाई रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, जीतपुर–सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लगायतले उद्योग व्यवसायहरुमा देखिएको समस्याका बारे धारणा राखेका हुन । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, जीतपुर–सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ र चपुर उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री खनाललाई छुट्टाछुट्टै सुझाव–पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
