काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र बसन्तराज पुरी तथा गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले उक्त न्यायधिकरणका लागि आवश्यक अधिकृतस्तरका तीन पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट र सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव रोहित कुमार बिसुराल तथा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै बाँके डुडुवा गाउँपालिका बस्ने अकुव अहमदको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो । बैठकले प्रत्येक वर्ष असोज १५ गतेका दिनलाई राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ ।
