काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा बैशाख २२ गतेदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति कार्यक्रममाथि वैशाख २२ गतदेखि २८ गतेसम्म छलफल गर्ने र जवाफ दिने कार्यसूची तय भएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनका लागि वैशाख २० र २१ गते कार्य व्यवस्था शाखामा संशोधनको सूचना दिन सकिने भएको छ ।
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जनाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । त्यस्तै संरचनात्मक रूपान्तरण गर्दै सन २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ जोड दिइने, सन २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीप हीन श्रमशक्ति जगेडामा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, अध्ययन सिकाइ विधिमा व्यापक परिवर्तन गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी घोषलगायत निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबीच समन्वय गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय दायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनः संरचना गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
