काठमाडौँ ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको छात्रवृत्ति योजनाअन्तर्गत एमएस्सी एमआइटी कार्यक्रमका लागि निशुल्क रुपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीहरू अध्ययन बीचमै छाडेर बेपत्ता भएको पृष्ठभूमिमा आयोगको निष्क्रियता र संस्थागत मिलेमतोको आशङ्का बढ्दै गएको छ।
आयोगले २०८१ फागुन २२ र २३ गते प्रकाशित गरेको सूचनाका अनुसार, हालसम्म यस्तो विद्यार्थी सङ्ख्या ६९ पुगेको छ। तीमध्ये न्याम्स अन्तर्गत केही विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा अध्ययन सुरु गरेपनि विचमै परित्याग गरेका थिए ।
यस्तै २०७७ फाल्गुण ९ गते आयोगले प्रकाशित गरेको मेरिट सूची अनुसार, २०७७ फाल्गुण १६ भित्र एमएस्सी एमआइटी कार्यक्रममा नाम्स र महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मध्ये थुप्रै जना २०७९ सालको कार्तिक महिनापछि अध्ययन परित्याग गरेको पुष्टि भइसकेको छ। यी घटनाहरू सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूको जानकारीमा रहे पनि आवश्यक कानुनी वा प्रशासनिक कारबाही किन नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमावली २०७७, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, र कार्यविधि २०७९ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरेका जनाइएको छ। तर बिगो असुल, नाम सार्वजनिक, वा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु नगर्नु आयोग तथा शैक्षिक संस्थाहरूको गम्भीर लापरवाही मानिएको छ। सार्वजनिक कोषबाट पढ्न पाएका विद्यार्थीहरूबाट खर्च फिर्ता नलिनु सरकारप्रतिको विश्वास र जवाफदेहिता प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह् खडा गर्ने विषय बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सम्बन्धित विद्यार्थीहरू अध्ययनरत संस्थामै रहँदा रहँदै, नियमनकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाका डिन तथा कार्यक्रम संयोजकको सहमति र संरक्षणमा उनीहरूलाई पुनः अध्ययन गर्ने अवसर दिइएको भेटिएको छ। यस्तो कार्य स्पष्ट रूपमा कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई नैतिकताका हिसाबले पनि अस्वीकार्य रहेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
अब ढिलाइ नगरी आयोगले जिम्मेवारीपूर्वक ती विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै बिगो असुल गर्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने ।
यसरी विचमै छोडने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार निर्धारण गरेर उक्त रकम दाखिला गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले पत्र मार्फत भनेको छ ।
