पर्सा । भारतको हल्दिया र कलकत्ताबाट वीरगञ्जसम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हाल भोग्नुपरेका समस्या र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ ।
नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकाताको आयोजना र वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाताका महावाणिज्यदूत झक्कुप्रसाद आचार्यले नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाताको कार्यक्षेत्र, प्रदान गर्दै आएको सेवा बारेमा जानकारी गराउँ भएको छ । वहाँले आयात निर्यातका क्रममा नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरूले कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट लगायत पोर्टहरुमा आइपर्ने समस्याको समाधानको लागि महावाणिज्य दूतावास सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली महावाणिज्यदूत आचार्यले कोलकाता महावाणिज्य दुतावासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ट्रेड फेसिलिटेशन, पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धन र स्तरोन्नतिका लागि विगतका वर्षहदेखि नै भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताउँदै कतिपय समस्याहरू भारतीय उच्च पदस्थ अधिकारीसँग समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुँदा समन्वय र सहकार्यमा केही समय व्यतित हुने गरेकोबाट पनि समाधानमा ढिलाई हुने गरेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई सन्तुलित तुल्याउन आयात निर्यातले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले आयातका क्रममा खर्चहरू कटौती गर्दै नेपालमा आयात हुने सामानहरूको लागत कटौती गरी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जानुपर्नेमा शिपिङ्ग कम्पनीहरूले विभिन्न शुल्कका नाउँमा आयातकर्ताहरूबाटै रकम असुल्ने कार्य गरिरहेकोले नेपालमा आयात हुने सामानहरूको लागत बढ्दै गइरहेको हुँदा यस्ता शुल्कहरु कटौती गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले शिपिङ्ग कम्पनीहरूले कन्टेनर डिटेक्सन चार्ज, कन्टेनर मेन्टिनेन्स चार्ज, कन्टेनर रिपेयर चार्ज लगायतका नाममा नेपाली आयातकर्ताहरूलाई रकम असुल गरिरहेका र यसरी एउटै प्रकृतिको कामको लागि दोहोरो रकम असुल गरिरहँदा आयातकर्ताहरूले आयात गरेको सामानहरूको लागत पनि बढिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार टेमानी, वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष आशिषकुमार लाठले आयात निर्यातका क्षेत्रमा आई पर्ने व्यवहारिक समस्या र नीतिगत समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने र कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्टका साथै आईसिपी र आईसिडीसँग जोडिएका व्यवहारिक कठिनाइलाई संयुक्त सहकार्यमा समाधान गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
