काठमाडौसंसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन समयमै हुने हो भने २०८२ मङ्सिरभित्रै भइसक्नु पर्छ । तर नेतृत्वको रस्साकस्सीमा शक्ति आफ्नो हातबाट पर पुग्न नदिन नेताहरूको दौडधूपले समयमै महाधिवेशन हुनेमा शङ्का छ । पार्टीमा वर्चस्व कायम राख्न सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावमा टिकट बाँड्ने, अनि मात्र महाधिवेशन गर्ने मुडमा देखिन्छन ।

गत पुस १६ गते चितवनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि मात्रै गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । पार्टी महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुने उनको तर्क थियो । कोइरालाकै शैलीमा गत माघ १८ गते मा बसेको कांग्रेस  संसदीय दलको बैठकमा सांसद नारायण खड्काले पनि महाधिवेशन नियमित समयमा नगरी पर धकेल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । आम चुनावअघि पार्टीको महाधिवेशन हुँदा अन्तर्घात हुने, मान्छेले रिस पोख्ने उनको तर्क छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि गरौँ भन्नेहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरू छन । कोइराला १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवालाई समर्थन गरेर उनको समूहमा खुलेका नेता हुन् भने खड्का पहिलेदेखि नै देउवा समूहमै छन । त्यसैले महाधिवेशन पर धकेलेर पहिला आम निर्वाचनमा जाने बहस सभापति देउवाकै विशेष स्वार्थ र दाउ अनुसारै सतहमा ल्याइएको कांग्रेसकै इतर समूहका नेताहरूको बुझाइ छ ।  

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै अब आफू पार्टीको सभापति नहुने घोषणा  गरिसकेका छन । त्यसो त नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार पनि अबको महाधिवेशनमा उनी उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । सभापति देउवा विधानतः बाहिरिने भएपछि कांग्रेसमा १५ औ महाधिवेशनको चर्चा सुरु भैसकेको छ । नेतृत्वमा पुग्ने होड चलिरहँदा महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने अन्यौल भने कायमै छ ।

शक्तिमा पुग्न आफू अनुकुलको समयमा महाधिवेशनका लागि नेताहरूको अभिव्यक्ति समेत सार्वजनिक हुने गरेका छन । नेपाली कांग्रेसमा नियमित चार वर्षे समयसीमा अर्थात् २०८२ मंसिरभित्रै १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षको मत रहँदै आएको छ ।संस्थापन इतर पक्षले चार वर्षे सीमाभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ । नभए २०८३ बैशाखसम्म कुनै हालतमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, संस्थापन पक्षका नेताहरूले २०८४ को आम निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्न सकिने बताएर नयाँ बहस सृजना गरिदिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवालाई थप सहज बनाउने गरी नेताहरूले बोलिदिएपछि देउवालाई एकातिर हाइसञ्चो भएको छ भने अर्कोतिर धर्मसंकट । विधान अनुसार चार वर्ष, दुई पटकमा ६/६ महिना गरी १ वर्ष र संविधानको व्याख्या अनुसार अर्को ६ महिना समय लम्ब्याउन सक्ने सुविधा कांग्रेसलाई नभएको होइन ।

तर, संस्थापनका नेताहरूको आशय र कांग्रेसको आन्तरिक तयारी हेर्दा साढे ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन नहुने देखिन्छ । किनकी देउवाले नियमित चारमध्ये तीन वर्ष गुजारिसकेका छन् । तर, नियमित महाधिवेशन हुने गरी कुनै गतिविधि अगाडि बढेका छैनन् । विधान अनुसार समय थपिने लगभग पक्का भइसकेको छ । महाधिवेशनको प्रारम्भिक रूपमा गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अझै राम्रोसँग शुरू भएको छैन । सदस्यताको विषयले कांग्रेसमा सबैभन्दा धेरै झमेला ल्याउने गर्छ । कांग्रेसको विधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार उसले ढिलोमा २०८४ जेठभित्रै १५औं महाधिवेशन गर्नैपर्छ । तर, २०८४ मा देशैभर स्थानीय तह र आम निर्वाचन हुनेछ । संसदीय पात्रो अनुसार २०८४ वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेछ । त्यसले गर्दा चुनावको सम्मुखमा महाधिवेशन गर्ने कुरा असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

त्यसो त चुनावमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कारण कम्तीमा पनि चुनाव र महाधिवेशनबीच एक वर्षको अन्तर राख्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्रै छ । वडादेखि केन्द्रसम्मै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा गर्दै नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास कांग्रेसमा छ । यसैले चुनाव हुने वर्ष महाधिवेशन गर्नु उचित नहुने संस्थापन पक्षका नेताहरूको तर्क छ । कार्यतालिका अनुसार फटाफट काम भए वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । तर, त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै तयारी अघि बढेको छैन । यसकारण तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको छ । कांग्रेसमा पार्टी विधान र संविधान अनुसार समयमा महाधिवेशन नहुने र चुनावपछि हुने हो भने पार्टीको नाम समेत परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ । तर कतिपय नेताहरु महाधिवेशनको लागि धेरै समय बाँकी रहेकोले अहिले नै पछाडिको बारेमा धेरै बोल्नु उचित नहुने बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० मा दलहरू एकीकरण हुन र गाभिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपदफा ३ मा कुनै दलको नाममा गाभिने वा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरासमेत खुलाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार एकीकरण हुनासाथ पार्टीको नाम फेर्न पर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई नहुने देखिन्छ । तर, ठूलै दलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति आए नाम फेरेर समेत जानुपर्ने स्थिति कायम हुने देखिन्छ ।एकीकरण नै गरे पनि विधान र संविधान दुवैलाई मिचेपछि पार्टीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको तर्क छ ।

चार वर्षमा पनि महाधिवेशन नहुँदा केही ढिलाइ गरेर गर्न सकिन्छ तर, साढे पाँच वर्षमा पनि नहुने र कुनै पार्टीसँग एकीकरण गर्दाको जोखिम धेरै हुनेमा कांग्रेसका अधिंकास नेताहरूको राय छ । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आम निर्वाचन पछि नै जान्छ जादैन अहिले नै भन्न नसकिएपनि ०८२ मंसिरमा हुने संभावना भने कम हुँदै गएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0