काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाका महत्वपूर्ण समिति दलीय दलदलमा पर्ने गरेकोले त्यसको प्रभावकारितामा समेत समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा दलको स्वार्थ रहेका विषयमा समितिहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । संसद् सरकार बनाउने मात्रै होइन, सरकारले गरेको कामको अनुगमन, निगरानी र गलत निर्णय भए सच्याउन निर्देशन दिने थलो पनि हो । त्यसैका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी १६ वटा संसदीय समितिको व्यवस्था छ । तर यस्ता समितिले न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छन न सरकारबाटै निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन ।
आफ्ना निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पनि समितिले गर्ने गरेका छन । त्यसमाथि मिनी संसद्का रूपमा रहने संसदीय समितिकै सभापति समन्वयमा नभई समय समयमा आफैँ वादविवादमा उत्रने गरेका छन । समितिका सभापति र सदस्यहरू आफैँ वादविवादमा उत्रिँदा सरकारको निगरानी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका समितिहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले संयमता गुमाउँदै गएका सभापतिमा नेतृत्व क्षमताको अभाव खड्किएको छ भने सदस्यहरू पनि आफ्नो भूमिकाप्रतिको संवेदनशील नरहेको देखाएको छ । कतिपय सभापति र सदस्यमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेको राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ । जानकारहरूका अनुसार सभापतिको नेतृत्व क्षमता र सांसदहरूको अराजकताले संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पारेको छ र निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यसले संसदीय निगरानीदेखि वैनायिकी कार्य सम्म प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । समिति सभापति पार्टीभन्दा माथि उठेर तटस्थ र सक्षम हुनुपर्ने हो । तर समय समयमा समितिमा हुने विवादले त्यसो नभएको देखाउने गरेको छ । केही उदाहरण हेर्दा दलीय छाया समितिमा परेको देखिन्छ । विभिन्न समयमा भएको सभापति र सदस्यहरूको विवाद हेर्दा त्यो पुष्टि हुने जानकारहरूको टिप्पणी छ । गत माघ ९ मा कृषि समिति सभापति कुसुमदेवी थापा र सदस्य विनिता कठायतको विवाद होस वा पुस २५ मा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति राजकिशोर यादव र सदस्य प्रेम सुवालबीचको विवाद यसले सभापतिले समन्वयको प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखाउछ । यस्तै सदस्यहरूले समेत आफ्नो भूमिकाप्रतिको संवेदनशील नरहेको देखाउने गरेको छ ।
त्यसो त गत पुस २२ मा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरी खतिवडा र सदस्य ह्दयराम थानीबीच पनि विवाद भएको थियो भने लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल र सदस्यहरूबीचमै पटकपटक विवाद भएको छ । समितिको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सदस्यहरूको सभापतिसँग मतभेद हुनु राम्रो पक्कै होइन । समिति बैठक अलि बढी अनौपचारिक चल्ने तथा सांसदहरुले विषयभन्दा वाहिर समेत गएर विचार राख्दा समेत यस्ता विवाद हुने गरेको देखिएको छ । पार्टीबाट माथि नउठ्ने बानीका कारण पनि समस्या देखिने गरेको छ । सरकार र संसदबीच सेतुको काम गर्नु, विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नु र आवश्यकताबमोजिम संसदबाहिरका विज्ञहरूको समेत सल्लाहसुझाव लिनु, तथा संसद्को कार्यबोझ घटाउनेलगायतका कार्यमा सघाउनु समितिहरूको दायित्व हो । संसदीय समितिहरू जति चलायमान हुन्छन्, त्यति नै समग्र सदन प्रभावकारी हुन सक्छ ।
तर अपवादबाहेक संसदीय समितिहरू केवल थपनामा सीमित देखिएका छन । सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न बन्ने संसदीय समितिमा सरकारको छाया पनि पर्ने गरेको छ । दलीय आधारमा सरकारप्रति देखिने निकटता यसको मुख्य कारण हो । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको नेतृत्व तथा सदस्यहरूले आफूलाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन जरुरी भएपनि समिति समेत दलीय राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएका छन ।
