काठमाडौँ । मधेश केन्द्रित ७ राजनीति दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ ।
मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले नै प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरि सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो । सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा शरद यादवले जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्यधिक लाभ पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बिनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
