काठमाडौँ । सरकारले उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी अनिवार्य गरेको छ । वस्तुमा एमआरपी नराख्दा उपभोक्ताहरू ठगिन थालेका भन्दै सरकारले अनिवार्य गरेको हो ।
यसबारे सरकारले पछिल्लो समय खुद्रा पसलदेखि ठूला सपिङ मलहरूमा समेत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । मूल्यको लेबल नराखी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन मात्र होइन, धमाधम जरिवाना नै गर्न थालेको छ ।
तर पहिलो चरणमै विभागले उद्योगहरूमा धमाधम थालेको अनुगमनप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन । उनीहरूले यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै रोक्न माग गरेका छन । तर सरकार भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
एक्कासि एमआरपी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार बिग्रिएको र अव्यवहारिक तवरले छापा मार्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यस्तो तर्क गर्नेमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ छन् । एमआरपी लागू गर्नु राम्रो भए पनि तत्काल सम्भव नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको देश र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा देशभर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको बताएका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सरकारले व्यवसायीहरूसँग संवाद र छलफल नै नगरी एक्कासि ७ दिनभित्र उक्त “अधिकतम खुद्रा मूल्य” लगाउनुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै बिना तयारी र गृहकार्यको भरमा ल्याइएको यो प्रावधानले व्यवसायी, उद्योगीहरूमा ठूलो नैराश्यता र चिन्ता छाएको बताउनु भएको छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा निजी क्षेत्र निरन्तर अघि बढिरहेको अवस्थामा राहतका नयाँ नयाँ प्याकेज दिएर उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत झन्झटिलो ऐन, कानून, नीतिगत व्यवस्था ल्याउने कार्य नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
