काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको लागि भन्दै गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले आगामी जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
समितिले राजसंस्था पुनर्स्थापनको लागि भन्दै अनिश्चित कालीन आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । आन्दोलनको संयोजन र परिचालन नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिमार्फत हुने जनाइएको छ ।
समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने आन्दोलन हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापना नभएसम्म नटुङ्गिने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूको आन्दोलनमा कुनै पनि बाह्य शक्तिहरूको संलग्नता नरहने भन्दै नेपाली जनताको राष्ट्रवादी आन्दोलन हुने बताउनुभयो ।
सुवेदीले राजा र जनताबीचको एकतालाई फेरि जोड्ने र सनातन धर्म संस्कृति र परम्परामा आधारित नेपालको मौलिक पहिचानको रक्षा गर्ने आफूहरूको संयुक्त प्रयास भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले स्थापना गरेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र पूर्ण रुपमा असफल प्रमाणित भएको दावी गर्नुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफूहरूको आन्दोलन कुनै व्यक्तिका लागि नभए देशको सुखद भविष्यका लागि भएकाले निष्कर्षमा नपुगी आन्दोलन नरोकिने बताउनु भयो । उहाँले गल्ति सच्चाउन तयार हुन सुझाव दिदैँ गल्ति नसच्याए भाग्न तयार हुन चेतावनी दिनुभयो ।
राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका दलहरूले सदनदेखि सडकसम्म प्रदर्शन गर्ने अभिव्यक्ति दिने गर्दै आएका छन । तर अहिले नेपाली राजनीतिमा राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरूको प्रभाव सीमित देखिन्छ ।
राजसंस्थाप्रति सहानुभूति केही वर्गमा अझै देखिने गरेको भएपनि त्यो वृद्ध पुस्ता तथा पछिल्लो अस्थिरताबाट निरास युवाहरू मात्र छन भन्दा अन्यथा हुँदैन । हिन्दु राष्ट्र चाहने केहि समूहहरूले समेत राजसंस्थाको वकालत गर्ने गरेको भएपनि त्यो सङ्ख्या न्यून छ ।
अझ यस्तो समर्थन सङ्गठित रूपमा ठूलो जनआन्दोलनमा रूपान्तरण हुनसक्ने देखिदैन । राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरू राजसंस्था पुनस्थापनाको पक्षमा खुला रुपमा उभिएका दलहरू छन । तर राप्रपाले संसद्मा सीमित सिट जिते पनि संविधानमा उल्लेख नभएको राजसंस्थाका पक्षमा चर्को आवाज उठाउँदैमा त्यो सम्भव नहुने राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ ।
